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आप और कांग्रेस में गठबंधन न होने से कांग्रेस के प्रति मतदाताओं का बढ़ा विश्वास
May 24, 2019 • Delhi Search

लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सातों सीट पर भारी जीत हासिल की है. सातों कैंडिडेट को 50 फीसदी से अधिक वोट मिले हैं. इससे ये बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करके कांग्रेस फायदे में ही रही है. इस बार के आंकड़ों के मुताबिक, अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता, फिर भी बीजेपी की जीत होती. लेकिन गठबंधन नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी लड़ाई में दूसरे नंबर पर आ गई. वोट शेयर बढ़ गया है. 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे. इसकी वजह से करीब 9 महीने बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है.

लोकसभा चुनाव से पहले करीब 2 महीने तक कांग्रेस और आप में गठबंधन को लेकर बात चली थी. कई बार ऐसी भी खबरें आईं थी कि दोनों पार्टी का गठबंधन लगभग तय है. लेकिन आखिरी वक्त में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गठबंधन न करने का आरोप लगाया था.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली में बीजेपी को कुल 56.6 फीसदी वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 22.5 फीसदी. जबकि आप को सिर्फ 18.1 फीसदी वोट मिले हैं. आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस को आप से अधिक वोट मिले हैं.

सातों सीटों पर भारी मतों से हारने वाली आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आ सकी. तीन आप कैंडिडेट, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, नई दिल्ली से बृजेश गोयल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडेय अपनी जमानत बचाने में भी असफल रहे.

2013 में अपने पहले विधानसभा चुनाव में आप को 29 फीसदी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 25 फीसदी. 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.63 फीसदी वोट मिले थे, जबकि आप 33.07 फीसदी वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी. कांग्रेस को 15.22 फीसदी वोट मिले थे.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आप नेता मनीष सिसौदिया ने कहा कि लोगों के मन में ये साफ था कि ये राष्ट्रीय चुनाव है. कांग्रेस ने भी काफी कंफ्यूजन पैदा किया. इसे सिर्फ मोदी वेव ही कहा जा सकता है.

वहीं, 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट नहीं जीते थे. 70 में से 67 सीटें आप को मिली थीं और बीजेपी को तीन सीट. तब आप ने कांग्रेस को 9.7 फीसदी सीटों पर समेट दिया था.